मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला

मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला

मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला

🔶मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग अधिनियम-2018’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे.

🔶सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला.

🔶पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारने कायदा तयार केला आहे.

🔴 सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टता

🔶इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या 1992 सालाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा आधार असलेल्या एम. सी. गायकवाड आयोगाने 50 टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थितीची स्पष्टता होत नाही.

🔶102 व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबाबत पाचही न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. मात्र, या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे मत न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी मांडले, तर न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांनी केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही हा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

🔶मबई उच्च न्यायालयाने जून 2019 मध्ये मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्यास स्थगिती दिली.

🔶उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती या कालावधीदरम्यानच्या नोकऱ्यांवरील नियुक्त्या आणि पदव्युत्तर प्रवेशास निकालामुळे बाधा येणार नाही. त्यामुळे, 2019 च्या राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

See also Maharastra Board Class 12 Hsc Economics Book PDF Download

Leave a Comment