चालू-घडामोडी 10 मार्च २०२२ – Chalu Ghadamodi 10 March 2022

सरकार दाऊदच्या इशाऱ्यावर चालते का? देवेंद्र फडणवीस यांचा सवाल. अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दाऊद इब्राहिम च्या दहशतवादी कारवायांना पैसे पुरविल्याचे चौकशीत समोर आले आहे मात्र सरकार पडण्याच्या भीतीपोटीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप मालिक यांचा राजीनामा घेतलेला नाही, असा आरोप करत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सरकार दाऊदच्या इशाऱ्यावर चालते का असा सवाल बुधवारी केला. नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झालेल्या भाजपने मुंबईत मैदानापासून मेट्रो चित्रपट गृहा पर्यंत मोर्चा काढला.

पाच राज्यांचा कौल आज. उत्तर प्रदेश बरोबरच उत्तराखंड ,पंजाब ,गोवा आणि मनिपुर या पाच राज्यांचा कौल आज गुरुवारी स्पष्ट होईल. मतमोजणी सकाळी सुरू होऊन दुपारपर्यंत कल स्पष्ट होईल.

कोव्होव्याक्स लशीला मंजुरी. सिरम इन्स्टिट्यूट च्या 12 ते 17 वर्षे वयोगटासाठी च्या कोव्होवॉक्स लशीचा आपत्कालीन वापर चा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना एकशे पंचवीस कोटींची मदत. गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 125 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी दिले.

राज्यपालांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे. बारा आमदार राम बाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी टाळणे हा अनादर नाही का? उच्च न्यायालयाचा सवाल. विधान परिषदेतील नाम निर्देशित बारा आमदार यांची नियुक्ती करण्याबाबतचे आदेश देऊन आठ महिने उलटले मात्र या देशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आमच्या आमच्या आदेशाचा अनादर नाही का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नामोल्लेख न करता राज्यपालांवर ताशेरे ओढले.

आनंद लिमये नवे गृहसचिव नऊ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. प्रशासकीय सेवेत दुसऱ्या क्रमांकाचे मानले जाणारे गृह सचिव पदी आनंद लिमये यांची बुधवारी नियुक्ती करण्यात आली.

राज्यपालांची सूचना फेटाळली. सहकार कायदा सुधारणा विधेयक जुन्या स्वरूपात मंजूर. सहकार कायद्यात दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना कारवाईतून सूट देण्याच्या तरतुदीचा फेरविचार करावा ही राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी केलेली शिफारस विधानसभेने फेटाळून लावत जुन्याच स्वरूपात विधेयक बुधवारी मंजूर केले.

सफाई कामगारांसाठी सर्व समावेशक धोरण. सफाई कामगारांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेली लाड- पागे समिती होऊन 42 वर्षे झाली आहेत त्यामुळे या कामगारांसाठी नवीन समिती गठित करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत नवबौद्ध ना वारसाहक्काचा लाभ मिळत होता आता सर्वच कामगारांना वारसा हक्काचा लाभ दिला जाईल. भाई कामगारांबाबत सर्वसमावेशक धोरण आणण्यात येणार असल्याचे माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

अल्पसंख्यांक मुलींसाठी च्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती ची पहिल्यांदाच ऑनलाइन प्रक्रिया. राज्यातून पंचेचाळीस हजाराहून अधिक अर्ज. अल्पसंख्यांक समाजातील नववी ते बारावी शिकणाऱ्या मुलींसाठी बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना केंद्र शासनाकडून यंदा प्रथमच राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेत स्थळा द्वारे एन एस पी राबविण्यात येत आहे. नववी दहावीच्या मुलींना पाच हजार रुपये तर अकरावी बारावीच्या मुलींना हजार रुपयांची ही शिष्यवृत्ती योजना असून राज्याचे अल्पसंख्यांक व प्रोढ शिक्षण संचाल नलायकडून या योजनेची कार्यवाही करण्यात आली आहे. यंदा या योजनेअंतर्गत 48 हजार 555 अर्ज दाखल झाले आहे.

नीट साठी ची कमाल वयोमर्यादा हटवली. 2022 सालची राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश चाचणी नीट देणार असलेल्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने एन एम सी ने हटवली असल्याचे धिकार्‍यांनी बुधवारी सांगितले. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने 2017 मध्ये खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी पंचवीस वर्षे व आरक्षित वर्गातील उमेदवारांसाठी तीस वर्ष अशी कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली होती. नीट यूजी परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी निश्चित अशी कमाल वयोमर्यादा राहणार नाही असा निर्णय 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या एन एस पी च्या बैठकीत घेण्यात आला त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण पदवी बाबत या नियमात सुधारणेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे असे एन एस पी चे सचिव डॉक्टर पुलकेश कुमार यांनी म्हटले आहे.

वेगवान गोलंदाज श्रीशांत स्थानिक क्रिकेटमधून निवृत्त. भारताचा विश्वविजेता वेगवान गोलंदाज श्रीशांत ने सर्व प्रकारच्या स्थानिक क्रिकेटमधून निवृत्ती पत्करली.

सेबीची एलआयसीच्या भागविक्री प्रस्तावाला मंजुरी. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने अपेक्षेप्रमाणे मंगळवारी सायंकाळी उशिरा बहुचर्चित एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक सहभाग विक्री आय पी ओ प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकारला गुंतवणूकदारांना आजमावण्याचा आणि या प्रक्रियेतून निर्गुंतवणूकीचे लक्ष् पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 63 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.