जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ भारतात

जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील आहेत, दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानीचे शहर आहे, असे आयक्यूएअर या स्विस संघटनेने मंगळवारी जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

तथापि, दिल्लीतील हवेच्या दर्जात २०१९ ते २०२० या कालावधीत १५ टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे, असेही अहवालामध्ये म्हटले आहे.

हवेच्या दर्जात सुधारणा झाली असली तरी दिल्ली हे १० व्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे आणि जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानीचे शहर आहे, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे.

जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील असल्याने प्रदूषित शहरांच्या श्रेणीत भारताचे स्थान अद्याप कायम आहे.

दिल्लीसह गझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख जलालपूर, नोइडा, ग्रेटर नोइडा, कानपूर, लखनऊ, मेरठ, आग्रा आणि मुझफ्फरनगर त्याचप्रमाणे राजस्थानातील भिवारी, फरिदाबादर्, ंजद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक आणि धरुहेरा आणि बिहारमधील मुझफ्फरपूर ही अन्य २१ शहरे प्रदूषित आहेत.

सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत चीनमधील झिनजिआंगचा समावेश आहे त्यापाठोपाठ भारतातील नऊ शहरांचा समावेश आहे.

गझियाबाद हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे.

भारतामध्ये हवेचे प्रदूषण प्रामुख्याने वाहतूक, स्वयंपाकासाठी जाळण्यात येणारा बायोमास, वीजनिर्मिती, उद्योग, बांधकाम आणि कचरा जाळणे यामुळे होत आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. तसेच खासगीकरण होत असलेल्या बँकांमधील कर्मचारी व ठेवीदारांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी दिली.

‘आयडीबीआय’सह अन्य दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, सरकारी हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस आंदोलन केले.

या पाश्र्वभूमीवर सीतारामन यांनी महत्त्वाचे विधान केले. देशाच्या र्आिथक विकासाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या बँकांची गरज असून खासगीकरणाचे धोरण विचारपूर्वक राबवले जात असल्याचेही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

लवकरच ‘विकास वित्तसंस्था’

देशातील मोठ्या गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाह्या करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय बँक’ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी ‘विकास वित्तसंस्था’ निर्माण केली जाणार असून, या विधेयकाला मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.