रिझर्व्ह बँकेने केली रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्क्का कपात
बँकांकडे अधिक रोख रक्कम उपलब्ध रहावी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्क्का कपात केली आहे. परिणाम हा दर आता 4 टक्क्यांवरून 3.75 टक्के झाला आहे. नवा दर त्वरित लागू झाला आहे. यामुळे गृह, वाहन व इतर कर्जांच्या परतफेडीचे मासिक हप्ते काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. कोरोना उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामांवर तोडगा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अनेक योजनांची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासाठी बँकेचे अभिनंदन केले आहे. रिव्हर्स रेपो दर वगळता इतर दर, अर्थात रेपो दर, सीआरआर आणि इतर दर आहे त्याच पातळीवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. काही आठवडय़ांपूर्वी बँकेने रेपो दरात मोठी कपात केली होती. शुक्रवारच्या निर्णयांमुळे एनबीएफसी, सिडबी, नाबार्ड आणि एनएचबी आदी संस्थांनाही 50 हजार कोटी रूपये उपलब्ध राहतील, असे रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले. उद्योगधंदे मंदावल्याने रिझर्व्ह बँकेने थकबाकी वसुलीच्या नियमांमध्ये आणखी शिथीलता आणली. त्यानुसार थकबाकीचे वर्गीकरण आता 90 दिवसांऐवजी 180 दिवसांनी करण्यात येईल. लॉकडाऊनच्या काळात कर्जाचे हप्ते न फेडण्याची तसेच व्याज न भरण्याची मुभा यापूर्वीच देण्यात आली आहे. ही सवलत बँका आणि एनबीएफसी या दोन्हींच्या कर्जदारांसाठी आहे. अर्थव्यवस्थेत 1 लाख कोटी येणार रिझर्व्ह बँकेच्या शुक्रवारच्या उपाययोजनांमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्यासाठी 50 हजार कोटी रूपयांचे अर्थसाहाय्य बँकांना देता येणार आहे. रिव्हर्स रेपो दरात कपात केल्याने रिझर्व्ह बँकेत इतर बँका ठेवत असलेल्या रकमेवर कमी व्याज मिळेल. त्यामुळे बँका कमी रक्कम रिझर्व्ह बँकेत ठेव म्हणून ठेवतील. परिणामी बँकांजवळ साधारणतः 1 लाख कोटी रूपयांची अधिक रक्कम उपलब्ध राहील. यातील निम्मी रक्कम लघु व मध्यम उद्योगांना साहाय्य करण्यासाठी उपयोगात आणता येऊ शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे. बँकांनी तोटा सोसावा सध्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग व उत्पादन केंद्रे बंद आहेत. परिणामी, त्यांनी घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते फेडणे त्यांना शक्य होणार नाही. याचा परिणाम बँकांच्या उत्पन्नावर होणार असला तरी परिस्थिती लक्षात घेऊन बँकांनी हा तोटा काही काळ सहन करण्याची तयारी ठेवावी. ऑक्टोबर पासून परिस्थिती सुधारण्यास प्रारंभ होईल. 2021 च्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 7 ते 7.5 टक्क्यांवर पोहचणार असल्याचे अनुमान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे, हे मुद्दे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अधोरेखित केले. पैसा पद्धतशीरपणे उपयोगा आणा रिव्हर्स रेपो दरात कपात केल्याने बँकांकडे उपलब्ध राहणारा पैसा बँकांनी योग्य य्रकारे उपयोगात आणावा. यातील 50 हजार कोटी रूपये त्यांनी लघु, मध्यम व ग्रामीण उद्योगांच्या अर्थसाहाय्यासाठी लघुवित्त संस्थांना द्यावेत. तसेच एनबीएफसी संस्थांसाठी उपलब्ध करावेत. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेसाठी (एनएचबी) यातील 10 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करावेत अशा सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने केल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा रोख रक्कम हाती नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची कोंडी झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी व्यापारी बांधकाम संकुलासाठी दिलेल्या कर्जांच्या उपयोगाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांचा प्रारंभ विलंबाने करणे विकासकांना शक्य होणार आहे. घोषणा समाधानकारक रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी केलेल्या घोषणांमुळे वित्त बाजारात अधिक रोख रक्कम उपलब्ध होऊन ग्रामीण तसेच शहरी उद्योगांना पुष्कळ प्रमाणात दिलासा मिळेल. रोख रकमेचे प्रमाण तुलनेने समाधानकारक राहून उद्योगांना रोख रकमेचा तुटवडा जाणावणार नाही. अर्थव्यवस्थेच्या तात्कालीक व दीर्घकालीन हितासाठी या उपाययोजना महत्वाच्या आहेत, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया उद्योगजगतातून व्यक्त होत आहे. नव्या उपाययोजना… >रिव्हर्स रेपो दरात कपात केल्याने रोख रकमेचा तुडवडा संपणार > लघु-मध्यम-ग्रामीण उद्योगांसाठी बँकांजवळ अधिक रकम असणार > एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी 1 लाख कोटी उपलब्ध होणार > राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेसाठी 10 हजार कोटीचे अर्थसाहाय्य मिळणार > एनबीएफसी व लघुवित्त संस्थांसाठी 50 हजार कोटींची उपलब्धता > गृहकर्ज, वाहन कर्ज व इतर कर्जे काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकणार
