चालू घडामोडी Current Affairs Daily Chalu Ghadamodi 22 March 2022 / Talathi MPSC POLICE BHARTI  

 

पात्रता धारकांना डावलून तज्ञांची थेट प्राध्यापक पदी नियुक्ती. यूजीसी च्या हालचाली.नेट,सेट, व पी एच. डी. पात्रताधारक यांमध्ये संताप. राज्यासह अनेक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हजारोंच्या संख्येने साहेब प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत ही पदे तात्काळ भरण्या ऐवजी यूजीसी ही विविध क्षेत्रातील तज्ञा मधून घालण्याचा घाट घालताहेत. यूजीसीचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. देशात सनदी सेवेच्या धर्तीवर तज्ञ व्यक्तींची थेट प्राध्यापक पदांवर नियुक्त करण्याचा हालचाली विद्यापीठ अनुदान आयोग यूजीसीने सुरू केला आहे. विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थानमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची लॅटरल इंट्री प्राध्यापक पदांवर नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव यूजीसीच्या विचाराधीन असल्याची माहिती यूजीसीच्या अध्यक्षांनी प्रसार माध्यमातून दिली त्यामुळे नेट सेट व पीएचडी पात्रताधारक यांमध्ये संतापाची लाट   उसळली आहे.
 

 राज्यात ऑनलाइन शिक्षण दूरच.. 72.79 टक्के शाळांमध्येच संगणक सुविधा तर 36. 56% शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी. करोना काळात ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढले असले तरी राज्यातील केवळ 72.79 टक्के शाळांमध्ये संगणक आणि 36.56 टक्के शाळांमध्येच इंटरनेट जोडणी असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. संगणक शाळांपैकी केवळ 61.77 टक्के शाळा शासकीय तर 92.07 टक्के शाळा खाजगी इंटरनेट जोडणी असलेल्या शाळांपैकी 11.82 टक्के शाळा शासकीय तर 86.06 टक्के शाळा खाजगी स्वरूपाचे आहेत. शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी नसल्याने नेटवर्क चा कमतरतेचा सामना करत शिक्षकांना स्मार्ट फोनचा वापर करणे वाचून पर्याय नसल्याने शिक्षकांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ए युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन युडाएस प्लस या प्रणालीचा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 चा अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे त्यानुसार किमान शासकीय शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट सुविधा देणे  ही शासनाची जबाबदारी आहे. अनेक शाळांमध्ये संगणक असले तरी इंटरनेट साठी चा खर्च शाळांना बाहेरून निधी उभारून भागवावा लागतो करोना काळात राज्यभरात ऑनलाइन शिक्षणात प्रचंड प्रमाणात त्रुटी होत्या या त्रुटी दूर झाल्या तरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मिश्र शिक्षण पद्धतीची अंमलबजावणी होऊ शकेल शासनाने सुविधांसाठी निधीचा वापर करून आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे त्यासाठी शासनाने योजना  राबवणे सुविधा उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणीतील पारदर्शकता तपासणे गरजेचे आहे. देशभरातील शाळांची स्थिती. वीज जोडणी 86.09 टक्के तर संगणक 41.03 टक्के तसेच इंटरनेट सुविधा 24.05 टक्के तर ग्रंथालय वाचन कक्ष 85.6 टक्के एवढेच आहे.
 

व्यापाऱ्यांना दिलासा राज्य सरकारची अभय योजना 10 हजार रुपया पर्यंत ची थकबाकी माफ तर 10 लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना 80 टक्के सूट. थकबाकीची रक्कम वर्षानुवर्षे वाड्यात असल्याने सरकारने ही अभय योजना लागू केली आहे यापूर्वीही अशी योजना जाहीर करण्यात आली होती मात्र त्यावेळी त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता आता ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबविण्यात येणारा असून उत्तम प्रतिसादाची अपेक्षा सरकारला आहे. करोणा काळात अडचणीत आलेला उद्योग व्यापार क्षेत्राला राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. विक्रीकराची दहा हजार रुपयापर्यंत ची सर्व थकबाकी माफ तर 10 लाख पर्यंतच्या थकबाकीदारांना 20 टक्के रक्कम भरल्यास 80 टक्के रक्कम माफ करण्याची तरतूद असलेले विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या अभय योजनेचा सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक व्यापारी आणि उद्योजकांना फायदा होईल असा दावा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.
 

कृषी कायद्यांना बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा. केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे या त्रिसदस्यीय समितीचे सदस्य शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन हा अहवाल जाहीर केला.
 

22 मार्च जागतिक पाणी दिवस. 22 मार्चला प्रतिवर्षी पाणी दिवस म्हणून युनोच्या माध्यमातून जगभरात साजरा होतो. याचा उद्देश म्हणजे पिण्यास योग्य असलेल्या ताज्या स्वच्छ पाण्याचे महत्त्व प्रत्येकास समजावे. 22 मार्च जागतिक पाणी दिवस असावा ठराव डिसेंबर 1992 च्या संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विषयक परिषदेत रिओ दि जानेरो या शहरात मांडला गेला. नंतर युनोच्या अधिवेशनात तो सर्वसंमतीने मान्य करण्यात आला.1993 पासून अमलात सुद्धा आणला गेला. आपल्या पृथ्वीवर 97% पाणी महासागरात साठलेले आहे तर उर्वरित तीन टक्के पाणी ताज्या रूपात असते त्यातील दोन टक्के बर्फाच्या रूपात आहे आणि उरलेला एक टक्का पाणी भूगर्भात ओल्या जमिनीत वाहत्या नद्या तलाव विहिरी धरणे यामध्ये उपलब्ध असते आणि यावरच आपले सर्व जीवन अवलंबून आहे. या ताज्या पाण्याचा सन्मान करावा तेची प्रदूषण करू नये प्रत्येक थेंब न थेंब जपून वापरावा पाण्याचा अपव्यय टाळावा हेच समजावताना त्याचे समाजाच्या सर्व पातळीवर संवर्धन आणि संरक्षण कसे आवश्यक आहे यासाठी हा दिन दरवर्षी साजरा केला जातो. प्रतिवर्षी 22 मार्चला त्या वर्षाचे पाण्याच्या संबंधांमधील घोषवाक्य संयुक्त राष्ट्र तर्फे जाहीर केले जाते 2020 मधील घोषवाक्य होते पाणी आणि वातावरण बदल तर 2021 ला स्वच्छ पाण्याची किंमत या घोषवाक्य वर जगभरामध्ये काम झाले यावर्षी जागतिक पाणी दिवसाचे घोषवाक्य आहे भूगर्भातील पाणी अदृश्य ते दृश्य असे घोषवाक्य आहे
 

पुण्याला पर्यायी इंधनावरील वाहनांचे केंद्र करण्याचे उद्दिष्ट दोन ते पाच एप्रिल दरम्यान पुणे पर्यायी इंधन परिषद तर 3 एप्रिल इलेक्ट्रिक वाहन फेरी. देशातील वाहन उद्योगाचे महत्वाचे केंद्र असलेले पुणे आता पर्यायी इंधनावरील वाहनांचेही केंद्र होण्यासाठी पुणे पर्यायी इंधन परिषद आयोजित करण्यात आली आहे दोन ते पाच एप्रिल दरम्यान होणारे या परिषदेत पर्यायी इंधनावरील वाहनांच्या प्रदर्शनासह पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक वाहन फेरी 3 एप्रिल ला होणार आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर यांच्यातर्फे ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. 2025 पर्यंत प्रशासनातील सर्व वाहने हे इलेक्ट्रिक स्वरूपाचे असतील असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
 

 पुणे महा पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रवेशशुल्क जाहीर पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय शिक्षण विश्वस्त संस्थेच्या भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयाचे प्रवेश शुल्क जाहीर करण्यात आले आहे त्यात 37 हजार सहाशे रुपये ते बावीस लाख रुपये असे प्रवेश शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2021 व 22 यासाठी महाविद्यालयात एम बी बी एस अभ्यासक्रमाच्या शंभर जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया लाभ राबवली जाणार आहे यासाठी प्रवेश शुल्क सोमवारी जाहीर करण्यात आले आहे.
 

बँका पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम गवर्नर दास देशातील बँकांकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध असून त्यांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण एनपीए 6.5 टक्क्यावर रोडावले आहे रशिया युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर अनेक समस्या उद्भवल्या असतानाही बँकांचे या सक्षममते मुळे व्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे असे प्रतिपादन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी सोमवारी सी आय आय च्या बैठकीत केले. देशापुढे पुरेसे परकीय गंगाजळी उपलब्ध असून चालू खात्यातील तूट देखील आटोक्यात आहेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज भागविण्यासाठी आणि तरलता योग्य पातळीवर राखण्यासाठी गेल्या दोन वर्षात मध्यवर्ती बँकेने सतरा लाख कोटींचा निधी अर्थव्यवस्थेत प्रवाहित केला आहे असे दास यांनी स्पष्ट केले.
 

 डिझेलच्या घाऊक दरात 25 रुपयांनी वाढ महागाई उच्चांक गाठणार. सार्वजनिक परिवहन सेवांच्या बस रेल्वे विमानतळ आणि मॉल्स तसेच उद्योग क्षेत्र यासारख्या मोठे वापर करते आणि खरेदी बाबांसाठी डिझेलच्या दरात रविवारी एकदम पंचवीस रुपये प्रति लिटर अशी दरवाढ तेल वितरण कंपनीकडून करण्यात आले.

#chalu_ghadamodi 

Chalu Ghadamodi Prashn Uttare 

आंतरराष्ट्रीय वन दिन दरवर्षी कोणत्या तारखेला साजरा केला जातो?
उत्तर - २१ मार्च रोजी

युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कद्वारे नुकताच वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2022 प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात कोण अव्वल आहे?
उत्तर- फिनलंड 

या वर्षीच्या जागतिक वन दिनाची थीम काय होती?
उत्तर - 'वन आणि शाश्वत उत्पादन आणि वापर'

या वर्षी 2022 मध्ये जागतिक आनंद अहवालाचा कोणता वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला?
उत्तर - 10वी

या अहवालाद्वारे सुमारे 150 देशांची क्रमवारी लावली आहे, या वर्षीच्या अहवालात किती देशांचा समावेश होता.?
उत्तर: 146 देश 

वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमध्ये कोणता देश सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे?
उत्तर - अफगाणिस्तान

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताने यंदाच्या जागतिक आनंद अहवालात कोणते स्थान प्राप्त केले?
उत्तरः १३६ वे स्थान 

नॉर्वेमध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) 'कोल्ड रिस्पॉन्स 2022' कधी आयोजित करेल?
उत्तर - 14 मार्च ते 01 एप्रिल