एमपीएससी आठ प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की. चुकीच्या प्रश्नांची सलग दहा वर्ष तज्ञ समितीवर आक्षेप. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग एमपीएससी चा ढिसाळपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे आयोगाने 23 जानेवारी 2022 ला घेतलेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तर तालिका प्रसिद्ध केली असून त्यातील तब्बल आठ प्रश्न रद्द दिन प्रश्नांची उत्तरे बदलण्याची नामुष्की आयोगावर उडवली आहे विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षात एकाही परीक्षेची प्रश्नपत्रिका बिनचूक देता आले नसल्याने आयोगाचा कार्यभारआणि तज्ज्ञ समितीच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा चुकांमुळे उमेदवारांना मनस्ताप होतो त्यामुळे भविष्यात अशा चुका टाळाव्यात दयानंद मेश्राम माजी सदस्य एमपीएससी.
कर निरीक्षक परीक्षेचा निकाल जाहीर. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे एमपीएससी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त मुख्य परीक्षा 2019 या अंतर्गत राज्य कर निरीक्षक या सर्व वर्गाचा सुधारित अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला त्यात अनिकेत पाटील आणि आशा घुले यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. एमपीएससीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. एमपीएससीने महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त मुख्य परीक्षा 2019 जुलै आणि ऑगस्ट मध्ये घेतली होती त्यातील कर निरीक्षक परीक्षेचा अंतिम निकाल 27 डिसेंबर 2019 रोजी जाहीर करण्यात आला होता मात्र शासन सेवेतील सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षण रद्दबादल केले त्यानंतर राज्य शासनाने ठरवलेल्या कार्यपद्धतीनुसार एमपीएससीने सुधारित निकाल जाहीर केला. सुधारित अंतिम निकालानुसार नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी त्याच्या अर्जातील पात्रतेच्या पुष्ट्यर्थ त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्र वरून तपासण्यात येईल आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास दावे तपासताना आणि अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणार उमेदवाराची कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. समांतर आरक्षण आणि अन्य मुद्द्यांचा संदर्भात विविध न्यायालय न्यायाधिकरणात दाखल न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्याय निर्णयाच्या अधीन राहून सुधारित अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सी स्याट साठी नेमलेल्या समितीचा पाच महिन्यात अहवालच नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे एमपीएससी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत मध्ये अनिवार्य असलेल्या सी स्याट विषय केवळ पात्रते साठी ग्राह्य धरण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात आली होती. ऑक्टोबरमध्ये निवडतात केलेल्या समितीने माप संपत येऊनही अहवाल सादर केला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून उमेदवारांच्या मागणीचे एमपीएससी ला गांभीर्य नाही का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
सी स्याट पात्रते संदर्भात आयोगाने 2021 मध्ये समिती स्थापन केली आहे समितीच्या बैठका झाल्या आहेत मात्र अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही अहवाल प्राप्त झाल्यावर आयोगाकडून उचित निर्णय घेतला जाईल सुनील अवताडे सहसचिव एमपीएससी.
पालिकांचा कारभार मराठीतच विधिमंडळात कायदा मंजूर लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई. राज्यातील महापालिका जिल्हा परिषदा महामंडळे नियोजन प्राधिकरणे अशा सर्व स्थानिक प्राधिकरण यांचा कारभार आता केवळ मराठीतच केला जाईल या कार्यालयाचा दैनंदिन कारभार केवळ मराठीतच करण्याबाबतची सक्ती करणारा कायदा गुरुवारी विधिमंडळात एकमताने संमत करण्यात आला यापुढे मराठीच्या वापराबाबत लक्ष ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा मराठी भाषा समितीला देण्यात आले असून मराठी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. सन 1964 च्या मराठी भाषा अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाची भाषा मराठी आहे मात्र या कायद्यात स्थानिक प्राधिकरणाचा अंतर्भाव नसल्यामुळे मुंबई महापालिका एम एम आर डी ए अशा संस्था मराठीच्या वापराकडे दुर्लक्ष करीत होत्या मुंबई मेट्रो ने तर नोकर माती करताना केवळ इंग्रजी आणि हिंदीत परीक्षा घेतली. नवी मुंबई महापालिकेचे मालमत्ता कराबाबत फलक इंग्रजीत आहेत त्यामुळे अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या मात्र या सर्व पळवाटा बंद करण्यात आले असून या कायद्याची कठोर काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असेही देसाई यांनी विधेयक विधानसभेत मांडताना सांगितले.
सुलभ मराठी शब्दकोश लवकरच. तुला मराठी शब्दकोश तयार करण्यात येत असून इंग्रजी व संस्कृत भाषेतील क्लिष्ट शब्दांऐवजी बोलीभाषेतील सुलभ शब्द वापरले जातील असे प्रतिपादन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केले महामंडळे प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी भाषेत कामकाज करणे सक्तीचे करणारा कायदा विधान परिषद मध्ये मंजूर करण्यात आला. अधिकारी वर्ग आणि इतरांकडून मराठी ऐवजी इंग्रजी भाषेचा वापर अधिक प्रमाणात होतो त्याऐवजी आता मराठीतच कामकाज आणि संदेश देवाणघेवाण करावी लागेल असे स्पष्ट केले.
शक्ती विधेयकाला बळकटी देणारे विशेष न्यायालय विधेयक मंजूर. महिला व बालकांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना तातडीने कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासह अन्य तरतुदी असलेले आणि शक्ती विधेयकाला बळकटी देणारे विधेयक विधिमंडळ यामध्ये गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधिमंडळाने शक्ती वेदर एक नुकतेच मंजूर केले आहे आता त्यास अधिक बळकटी देण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्या बरोबरच महिला अत्याचार प्रकरणाचा तपास विशेष पथकाकडे देण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे.
राष्ट्र हित लक्षात घेऊनच रशिया युक्रेन संघर्ष वर भूमिका केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस जय शंकर यांचे राज्यसभेत स्पष्टीकरण. युक्रेन युद्धा संदर्भात रशिया व चीन यांच्यात सुरू असलेले बोलणे व अन्य देशांमध्ये होत असलेल्या चर्चा यांची पूर्ण माहिती असून भारताच्या शेजारील देशाच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवले जात आहे जय शंकर परराष्ट्रमंत्री.
ब्रिटनकडून युक्रेन ला हजारो क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा. युक्रेन ला लष्करी सामग्रीचा पुरवठा वाढवावा असे आवाहन ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी केले असून स्वतः ब्रिटन युक्रेन सरकारला आणखी हजारो क्षेपणास्त्रे पाठवणार आहे.
