महाराष्ट्राची स्थापना एक मे 1960 रोजी झाली तेव्हा महाराष्ट्रात 26 जिल्हे अस्तित्वात आले होते कालांतराने राज्यात नवीन दहा जिल्हे अजून अस्तित्वात आले आणि एकूण 36 जिल्हे झाले मात्र आता अजून 22 जिल्ह्यांची मागणी शासनाकडे प्रस्तावित आहे जर या जिल्ह्यांना मान्यता मिळाली तर महाराष्ट्रात एकूण 58 जिल्हे होणार

Maharashtra New District : महाराष्ट्र नवीन जिल्हे – 22 नवीन प्रस्तावित जिल्हे संपूर्ण यादी पहा

राज्यातील सुरुवातीला असलेल्या 26 जिल्हे

ठाणे, कुलाबा ( आताचे रायगड), रत्नागिरी, बृहन्मुंबई, नाशिक, धुळे, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), बीड परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, बुलढाणा, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, भंडारा, चांदा ( आता चंद्रपूर) हे 26 जिल्हे नव्याने अस्तित्त्वात आलेल्या महाराष्ट्रात होते.

महाराष्ट्रात नवीन निर्माण झालेले जिल्हे

रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग ( 1 मे 1981)
छत्रपती संभाजीनगर – जालना ( 1 मे 1981)
धाराशिव- लातूर ( 16 ऑगस्ट 1982)
चंद्रपूर- गडचिरोली ( 26 ऑगस्ट 1982)
बृहन्मुंबई- मुंबई उपनगर ( 1 ऑक्टोबर 1990)
अकोला- वाशिम ( 1 जुलै 1998)
धुळे- नंदुरबार ( 1 जुलै 1998)
परभणी – हिंगोली ( 1 मे 1999)
भंडारा- गोंदिया ( 1 मे 1999)
ठाणे -पालघर ( 1 ऑगस्ट 2014)

महाराष्ट्रात नवीन 22 प्रस्तावित जिल्हे – Maharashtra New District

नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव आणि कळवण हे दोन जिल्हे तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे तीन जिल्हे नव्याने तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे आणखी विभाजन करण्याचा प्लॅन असून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
ठाणे जिल्ह्यातून तयार झालेल्या पालघर जिल्ह्याचे देखील विभाजन करण्याचा प्लॅन आहे.
पालघर जिल्ह्याचे विभाजन करून जव्हार हा नवीन जिल्हा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पुणे जिल्ह्यातून शिवनेरी जिल्हा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
रायगड मधून महाड जिल्हा तयार केला जाणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातून माणदेश जिल्हा तयार केला जाणार आहे.
रत्नागिरी मधून मानगड जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
बीडमधून आंबेजोगाई जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
लातूर मधून उदगीर जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
नांदेड मधून किनवट जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसावळ जिल्हा तयार करणे प्रस्तावित आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव जिल्हा तयार होणार आहे.
अमरावती जिल्ह्याचे विभाजन होईल आणि अचलपूर हा नवीन जिल्हा तयार होणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याचे विभाजन करून पुसद हा नवीन जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून साकोली हा नवीन जिल्हा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन प्रस्तावित असून यातून चिमूर हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.
गडचिरोली यादेखील जिल्ह्याचे विभाजन करणे प्रस्तावित असून यातून अहेरी हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्ह्यांचे काय झाले

महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा निर्मितीचे निकष ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती मात्र समितीने दिलेल्या अभिप्रायामुळे राज्यातील नव्या जिल्ह्यात निर्मितीचे घोडे अडलेले आहे शासनाने 2014 नव्या जिल्हा निर्मितीचे निकष ठरवण्याकरिता महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती

या समितीमध्ये नियोजन वित्त ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव सर्व विभागीय आयुक्त यांचा समावेश होता 2016साली या समितीने आपला अभिप्राय सरकारला सादर केला

नव्या जिल्हा निर्मितीचे निकष ठरविल्यास लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात नव्या जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या पुढे येऊ शकतात तसेच या धोरणाचे आधारे जिल्हा निर्मितीसाठी जनहित याचिका द्वारे न्यायालयाकडून आदेशही आणले जाऊ शकतात अशा परिस्थितीत काही हजार कोटीचा आर्थिक भार राज्यावर पडू शकतो त्यामुळे सध्या स्थिती धोरण न ठरविता सन 2021 च्या जनगणनेच्या आधारे नवीन निकष निश्चित करणे योग्य ठरेल असं अभिप्राय समितीने सरकारला दिला म्हणून 2021 ची जनगणनाची आकडेवारी जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत राज्यात नवा जिल्हा निर्माण होण्याच्या हालचाली मावळल्या आहेत

एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किती खर्च

एका जिल्हा निर्मिती करिता साधारणतः 400 500 कोटी रुपये खर्च येतो नव्या जिल्ह्यासाठी 55 ते 60 नवीन कार्यालय बांधावी लागतात यामध्ये जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद कार्यालयापासून जिल्हा न्यायालय औद्योगिक न्यायालय कौटुंबिक न्यायालय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय अभियंता कार्यालय लघु पाटबंधारे कार्यालय अभियंता कार्यालय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण सहाय्यक आयुक्त अन्य व आवश्यक प्रशासन अशी विविध कार्यालयांचा समावेश असतो तसेच या कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती व पदभरती सुद्धा करावी लागते