RTI IMPORTANT MCQ -माहितीचा अधिकार प्रश्न उत्तरे

Right To Information Act IMPORTANT Questions With Answers
[माहितीचा अधिकार]

माहितीचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच १२ ऑक्टोबर २००५ पासून देशातील नागरिकांना प्रदान करण्यात आला आहे. या अधिकारांतर्गत भारताचा नागरिक कोणतेही रेकॉर्ड, दस्तऐवज, परिपत्रक, आदेश, रिपोर्टस्, लॉगबुक प्राप्त झालेले सल्ले, निविदा इ.च्या प्रती मिळवू शकतो. म्हणजेच माहितीचा अधिकारामुळे सरकारी कामकाज व धोरणाबाबत आजपर्यंत अलीबाबाच्या गुहेप्रमाणे बंद असलेली माहिती उघडण्याची चावीच जणू जनतेला प्राप्त झाली आहे.

Right To Iinformation Act IMPORTANT Questions With Answers [माहितीचा अधिकार]

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा __________________-वगळता भारतात सर्वच लागू आहे.

A.गोवा

B.जम्मू आणि काश्मीर

C.दादरा अन्ड नगर हवेली

D.लक्षदीप

उत्तर B.जम्मू आणि काश्मीर

माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाची शब्द मर्यादा किती आहे?

१.१५० शब्द

२.१०० शब्द

३.१२० शब्द

४.७५ शब्द

उत्तर १.१५० शब्द

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सर्वप्रथम कोणत्या देशात अस्तित्वात आला?

A. द. आफ्रिका

B. ऑस्ट्रेलिया

C. यु.एस.ए.(अमेरिका)

D. स्विडन

Answer D. स्विडन

माहितीचा अधिकार अधिनियम नुसार लोकसभेचे तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबीं करिता ‘सक्षम अधिकारी ‘ _____ असतील.

A. लोकसभेचे अध्यक्ष

B. लोकसभेचे उपाध्यक्ष

C. कायदा मंत्री

D. पंतप्रधान

Answer A. लोकसभेचे अध्यक्ष

माहिती अधिकाराच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणत्या निवाड्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जातो?

A. राज नारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ यु.पी.

B. गोलकनाथ विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब

C. केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ

D. मिनर्वा मिल्स केस

Answer A.

मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्तास, निलंबित करण्याआधी राष्ट्रपतींना __________ चा अभिप्राय घेवून त्यानुसार कारवाई करता येईल.

A. सर्वोच्च न्यायालय

B. विरोधी पक्ष नेता

C. पंतप्रधान

D. निवडणूक आयुक्त

Answer A. सर्वोच्च न्यायालय

माहितीचा अधिकार या कायद्याच्या पाठीमागचे प्रमुख ध्येय म्हणजे __________________

A. भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणे

B. सरकारी कर्मचा‌र्‍यांना शिस्त लावणे

C. सामान्य माणसाच्या हातात प्रभावी शास्त्र देणे

D. नोकरशाहीला उत्तरदायी बनवणे व सार्वजनिक कारभारात पारदर्शकता आणणे

ANSWER- D. नोकरशाहीला उत्तरदायी बनवणे व सार्वजनिक कारभारात पारदर्शकता आणणे

प्रत्येक माहिती आयुक्त, पदधारणाच्या दिनांकापासून _____ वर्षाच्या कालावधीसाठी आपले पद धारण करेल.

A. 10

B. 2

C. 5

D. 7

Answer C. 5

केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोगास कोणत्याही बाबींची चौकशी करताना _________ चे अधिकार निहित करण्यात आले आहेत.

A. फौजदारी न्यायालय

B. चौकशी न्यायालय (ट्रायल कोर्ट)

C. सत्र न्यायालय

D. दिवाणी न्यायालय

Answer D. दिवाणी न्यायालय

महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागु करणारे मुख्यमंत्री कोण :-

>>विलासराव देशमुख

राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताची व राज्य माहिती आयुक्ताची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या शिफारसी नुसार ______________ द्‍वारे केली जाते.

A. पंतप्रधान

B. राष्ट्रपती

C. राज्यपाल

D. विधानसभा

Answer C. राज्यपाल

केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात ________ दिवसांत अपील करता येते.

A. 20

B. 30

C. 40

D. 60

Answer B. 30

महाराष्ट्रात माहितीचा अधिकार कायदा सर्वप्रथम कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आल होता?

A. 2000

B. 2002

C. 2001

D. 2005

Answer B. 2002

जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य या संबंधातील असेल तर, विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून _______ च्या आत ती माहिती देण्यात येईल.

A. दोन दिवस

B. 48 तास

C. 24 तास

D. 6 तास

Answer B. 48 तास

भारतात केंद्राचा माहितीचा अधिकार कायदा __________ या वर्षी करण्यात आला.

A. 2001

B. 2002

C. 2005

D. 2011

Answer C. 2005

महाराष्ट्राच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी सध्या ____________ कार्यरत आहेत.

A.श्री.भास्कर पाटील

B.श्री. सुनील पोरवाल

C.श्री.विलास पाटील

D.श्री.नवीन कुमार

Answer B.श्री. सुनील पोरवाल

RTI Act 2005 नुसार खालीलपैकी कोण माहितीची मागणी करू शकते?

A. कोणतीही व्यक्ती

B. सेवाभावी संस्था

C. खाजगी संस्था

D. निमसरकारी संस्था

Answer A. कोणतीही व्यक्ती

सर्वसामान्य परिस्थितीत RTI Act 2005 नुसार किती कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक आहे ?

A. 24 तास

B. 48 तास

C. 15 दिवस

D. 30 दिवस

Answer D. 30 दिवस

भारतीय राज्यघटनेचे कोणते कलम अप्रत्यक्षपणे भारतीय नागरिकाला माहितीचा अधिकार बहाल करते?

A. कलम 14

B. कलम 19

C. कलम 32

D. कलम 356

Answer B. कलम 19

RTI कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे

>>कलम. २४

माहितीचा अधिकार कायदा – २००५ हा कायदा १५ जून, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून कितव्या दिवशी, अंमलात आला.

>> 120 दिवशी

सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या आरटीआयघटना कलम?

>> ४(१)

जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे RTI कलम?

>>कलम ५(१) व कलम ५(२)

केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना RTI कलम ?

>>कलम . १२ व १३

राज्य माहिती आयोगाची स्थापना

>> कलम १५ व १६

कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे ?

>> कलम. २४

कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार

>> कलम. २७ व २८

RTI act फी मध्ये BPL ला सूट करिता तरतूद कलम ?

>> कलम 7(5)

RTI पहिली अपील केल्या नंतर किती दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते ?

>> 30 दिवसात

RTI दुसरी अपील करिता वेळ मर्यादा ?

>> 90 दिवस

RTI Act कलम >>>

The Rights conferred on Citizens
i. Make a request to PIO or APIO 3, 6(1)
ii. Choose medium of request 6(1)
iii. Choose language of request 6(1)
iv. Seek reasonable assistance while seeking information 5(3)
– Sensorily disabled can seek appropriate assistance in inspection 7 (4)
v. Seek help for writing request 6(1)(b)
vi. Need not state reasons for request 6(2)
vii. Seek exemptions from payment of fee 7(5)
viii. inspection of work, documents, records taking notes, extracts, or certified copies of documents or records taking certified samples of material obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts 2(j)
ix. Receive information, if request is transferred 6 (3) (ii)
x. Presumption of refusal 7(2)
xii. Know costing details 7(3),10(2)(d)
xiii. Waiver of costs-to BPL Applicants 7(5)
xiv. Free of charge-if furnished after stipulated time 7(6)
xv. Reasons for rejection of request 7(8) (i)
xvi. Know details to proceed with appeal 7(8) (ii) (iii)
xvii. Review the fee charged towards cost 7(3)(b),10(2) (e)
xviii. Partial access to records with reasons on 10 (2)(e)limits to access
xix. Demand 3rd party information& for procedure 11
xx. Complaint against refusal/ rejection of request or denial of access etc., 18(1)
xxi. First Appeal 19(1)
xxii. Second Appeal 19(3)
xxiii. Influence penalty against PIO 20(1)
xxiv. Force burden of proof on PIO 19(5),20 (1)
xxv. Influence disciplinary action against PIO 20(2)
xxvi. Seek Information in a particular form 19(8)(a)(i)
xxvii. Claim Compensation 19(8)(b)

Obligation of Public Authorities

Sec 4 (1) (a) Maintenance of records Computerization of records
Networked all over the country
Sec 4 (1) (b) Proactive Disclosure of Information Update information provided under these 17 Sub-clauses
Sec 4(1) (c) Publish all relevant facts while formulating policies or announcing the decisions which affect public.
Sec 4(1)(d) Provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.
Sec 4 (2),(3)(4) Dissemination of Information
Sec 5 (1) & (2) Designate PIOs / APIOs
Sec 6(3)(ii) If the application pertains to other PA transfer the same and intimate the applicant within 5 days

RTI ACT PDF DOWNLOAD – LINK