राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केलेल्या बदलांना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेसमवेत काही पालकही याचिकेत अर्जदार आहेत. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सचिव सुरेखा खरे या देखील उपस्थित होत्या. प्रा. जावडेकर म्हणाले,‘‘केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ तरतुदीच्या स्पष्टीकरण या टिपणात ‘विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र शिकली तर त्यांच्या क्षमतांचा जास्तीत जास्त विकास होईल,’ असे म्हटले आहे. त्याप्रमाणे पूर्वी ‘समान शाळा, परिसर शाळा’ असे शब्द प्रयोग वापरले जायचे. आता समावेशक शिक्षण असे म्हटले जाते. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास आणि वंचित घटकातील मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांचीच नाही, तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या खासगी शाळांची सुद्धा आहे.
राज्य सरकारने आरटीईच्या कायद्यात नव्या केलेल्या बदलांना आव्हान देण्यासाठी अध्यापक सभा, मूव्हमेंट फॉर पीपल्स जस्टिस (पुणे) आणि नागपूर येथील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. त्याची पुढील सुनावणी आठ मे रोजी होणार आहे, असे प्रा. जावडेकर यांनी सांगितले.
