सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना परत आणण्यास केंद्र सरकार लोकांच्या दबावाला बळी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे
सरकारचा पेन्शन धारकांवर 2021 22 मध्ये 2.54 लाख कोटी रुपयांचा खर्च होता तो 2022 23 मध्ये तीन लाख कोटींवर गेला
2004 मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती ती जेव्हापासून सुरू आहे परंतु बऱ्याच राज्यांनी लोकांच्या दबावात जुनी पेन्शन योजना सुरू केली मात्र त्यांना तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे
केंद्राने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी अशी मागणी केंद्र सरकारच्या लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे पण जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा प्रश्न सुचवत नाही हे केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत ठामपणे सांगितले
जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या मार्केट लिंक पेन्शनच्या जागी शेवटच्या पगाराच्या 40 ते 45 टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद केली होती
कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही
नव्या पेन्शन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल दिला का असा प्रश्न विचारला होता त्यावर असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले यापूर्वी केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाली होती की केंद्राच्या पेन्शन धारकांची संख्या सुमारे 77 लाख तर सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 ते 60 लाख आहे
